डीएम, एसपी, उच्चाधिकारी और मंत्रियों को आरक्षण का लाभ मिलने पर सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने जताया विरोध*
*डीएम, एसपी, उच्चाधिकारी और मंत्रियों को आरक्षण का लाभ मिलने पर सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने जताया विरोध*
आइडियल इंडिया न्यूज़
हरिओम सिंह स्वराज लखनऊ
ओमप्रकाश राजभर ने कहा, “इस मामले पर भाजपा के बड़े नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा माफी मांगी जा चुकी है, इसलिए अब कोई सवाल नहीं बचता है क्योंकि किसी को फांसी तो दी नहीं जा सकती है।” उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र करते हुए कहा कि “यह विधेयक पिछले दो दशकों से लटका पड़ा था लेकिन मोदी (प्रधानमंत्री) जी ने इसे लागू करने की नई शुरुआत की है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने जिलाधिकारी (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) तथा उच्च अधिकारियों और मंत्रियों को आरक्षण के लाभ मिलने पर विरोध जताया है। यहां सवाल उठाते हुए उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि आज देश में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, डीजीपी और मंत्री बन गया उसे आरक्षण की क्या जरूरत है। उन्होंनेकहा कि बाबा साहब आंबेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए की थी जो पिछले पायदान पर हैं।
सुभासपा प्रमुख बलरामपुर जिले में पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री का पद विरासत में मिला था। उन्होंने आरोप लगाया, “पिछड़ों का सबसे ज्यादा हक लूटने वाले अखिलेश यादव हैं।” मंत्री बनाए जाने के सवाल पर राजभर ने कहा, “दिल थाम कर बैठिए सब हो जाएगा।” ओमप्रकाश राजभर ने एक देश एक चुनाव की वकालत करते हुए कहा कि चुनाव में बेमतलब देश का बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है।
उन्होंने कहा कि एक देश और एक शिक्षा भी होनी चाहिए।
ओमप्रकाश राजभर ने भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा बसपा सांसद दानिश अली पर की गई टिप्पणी का भी विरोध किया। उन्होंने कहा, “हम इस तरह के बयान के पक्ष में नहीं है, इस तरह की का प्रयोग नहीं होना चाहिए।” उन्होंने कहा, “इस मामले पर भाजपा के बड़े नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा माफी मांगी जा चुकी है, इसलिए अब कोई सवाल नहीं बचता है क्योंकि किसी को फांसी तो दी नहीं जा सकती है।” उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र करते हुए कहा कि “यह विधेयक पिछले दो दशकों से लटका पड़ा था लेकिन मोदी (प्रधानमंत्री) जी ने इसे लागू करने की नई शुरुआत की है।
