मनमानी एमआरपी किंमत टाकून ग्राहकांची फसवणूक थांबवावी*

*मनमानी एमआरपी किंमत टाकून ग्राहकांची फसवणूक थांबवावी*

अ.भा.ग्राहक पंचायत तर्फे

आइडियल इंडिया न्यूज़

आबा साहेब सूर्यवंशी

पाचोरा (प्रतिनिधि )-कमाल किरकोळ किंमत मनमानी पद्धतीने ठरवून त्याची छपाई करून ग्राहकांची फसवणूक होत आहे. या प्रकारांकडे केंद्रशासन व प्रशासन यांचे लक्ष वेधणे साठी अ.भा. ग्राहक पंचायत जळगाव जिल्हा तर्फे मध्यमहाराष्ट्र प्रांतअध्यक्ष बाळासाहेब औटी यांचे प्रमुख उपस्थितीत अप्पर जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या प्रसंगी जिल्हाध्यक्ष डॉ अनिल देशमुख, प्रांतप्रतिनिधी विजय मोहरीर ,ॲड.भारती अग्रवाल, माजी संघटक जे.एम.तळेले , सहसंघटक मक्सुद बोहरी , जळगाव महानगर अध्यक्ष ॲड.देवेंद्र जाधव, महानगर महिला प्रतिनिधी श्रीमती विद्या राजपूत ,ॲड.सीमा जाधव , सुनील वाघ, विजय शुक्ला, अमळनेर , बाळकृष्ण वाणी यावल तालुकाअध्यक्ष , दिनेश पाटील भडगांव , पाचोरा तालुका संघटक शरद गीते ,न्याय व विधी समिती प्रमुख ॲड. निलेश सुर्यवंशी आणि जिल्हा व तालुका प्रतिनिधी उपस्थित होते . शिष्टमंडळाने केंद्रीय ग्राहक कल्याण व व्यवहार मंत्री व केंद्रीय सचिव यांना अवगत करणाऱ्या निवेदनात म्हंटले आहे की, एम.आर.पी. किंमत संरचनेत बदल करणेसाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने आग्रही भूमिका घेतली आहे.संघटन सन २०२४ सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरे करीत असतांना ग्राहक न्यालयाचे सशक्तीकरण , ग्राहक हक्क व त्यांचे संरक्षण व शोषण मुक्तसमाज निर्माण करणेसाठी कटिबध्द आहे. करप्रणाली ही सरकारला राजस्व बहाल करून देणारी व्यवस्था आहे. यापूर्वी विक्रीकर व स्थानिक कर वेगळे छापले जायचे व किरकोळ किँमत निश्चित केली जात होती. यात स्थानिक कराच्या नावाखाली व्यापारी वर्ग ग्राहकाची फसवणूक करीत असत. आता जी एस.टि. करप्रणाली लागू झाली आहे .परंतु एम.आर.पी. किंमत निश्चित करणे विषयी निश्चित कायदेशीर प्रणाली नाही. उत्पादक मनमानी पद्धतीने त्याची किंमत ठरवतो त्यावर मनमानी पद्धतीने डिस्काउंट देत १० ते २०० टक्के सुद्धा प्रसंगी सूट देत आमिष दाखऊन अनैतिक व्यापार पद्धती अवलंबिली जात आहे.एम आर.पी. पेक्षा जास्त किंमतीत वस्तू विकणे गुन्हा असल्याने एम. आर पी. च्या किमती शंभर ते हजारांचे पट्टीत वाढ करून डिस्काउंट चे आमिष देणे फसवणूक आहे. यासाठी फर्स्टसेल उत्पादक किंमत कायदेशीरपणे निश्चित करून त्यावर कर व नफा निश्चिती करण्यात यावी. यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने देशभर लेखणी आंदोलन उभारले असून वेळ प्रसंगी प्रखर जनआंदोलन उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे. केंद्र शासन , प्रशासन यांनी एम.आर .पी .संरचनेत बदल करणेसाठी सहकार्याची भूमिका घ्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहक न्यायालये सशक्तीकरण , अन्न व दूध , दुग्धजन्य पदार्थ भेसळ रोखण्यासाठी तसेच एम आर पी किंमत निश्चित करताना शासनाची त्यात महत्त्वपूर्ण कायदेशीर नियंत्रणपर भूमिका असावी. शोषणमुक्त समाज निर्मिती चे स्वप्न पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत सातत्यपूर्ण रित्या आपली भूमिका निभावत आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जळगाव यांचेशी चर्चा करून केंद्र शासनकडे प्रशासनाने न्याय मागणीचे समर्थनाची शिफारस करावी अशी मागणी केली आहे. शेवटी जिल्हा प्रशासनाचे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिल्हाध्यक्ष डॉ.अनिल देशमुख यांनी आभार व्यक्त केले.