राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने की समीक्षा ,मांगो पर कार्यवाही न होने से रोष 

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने की समीक्षा ,मांगो पर कार्यवाही न होने से रोष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने की समीक्षा ,मांगो पर कार्यवाही न होने से रोष 

आईडियल इंडिया न्यूज़

रिपोर्टर अखिलेश मिश्रा बागी  मिर्जापुर

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राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मिर्जापुर शाखा के अध्यक्ष नारायणजी दुबे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष जे. एन. तिवारी ने 11 जनवरी को लखनऊ में पूर्वी मंडलों की बैठकों की बैठकों का वरिष्ठ अधिकारियों के साथ  समीक्षा  किया। उन्होंने अवगत कराया है कि विंध्याचल, वाराणसी, फैजाबाद मंडल की बैठक के बाद लखनऊ आकर संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की समीक्षा की,मंडल स्तर पर की बैठकों में मुख्य सचिव समिति की रिपोर्ट में विलंब होने ,आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किए जाने, समाज कल्याण आश्रम पद्धति विद्यालयों के संविदा शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने एवं संविदा शिक्षकों का विनियमितीकरण किए जाने, रिक्त पदों को भरे, जाने नगर प्रतिकर भत्ता की बहाली किए जाने, 18 महीने के सीज महंगाई भत्ते का भुगतान किए जाने तथा पुरानी पेंशन जैसे मुद्दे छाए रहे।, उन्होंने समीक्षा बैठक के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर अवगत कराया है कि शासन स्तर पर विभागीय प्रमुख सचिव कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकर नहीं कर रहे हैं जिसके कारण विभागीय समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मुख्य सचिव के साथ प्रस्तावित बैठक लगातार टल रही है जिसके कारण संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण, मुख्य सचिव समिति के माध्यम से वेतन विसंगतियों पर निर्णय, सातवें वेतन आयोग का लाभ जैसे मुद्दे लंबित होते जा रहे हैं। जे एन तिवारी ने मुख्य सचिव को पत्र भेज कर अवगत कराया है कि कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं पर तत्काल बैठक करके निर्णय करने की आवश्यकता है। कर्मचारियों की मुख्य मांगे मुख्य सचिव के हस्तक्षेप से ही हल हो सकती है। विभागो में संविदा  कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। संविदा कर्मचारियों का अकारण ही वेतन रोका जा रहा है , सेवा से निकाला जा रहा है। संविदा कर्मचारियों के साथ अधिकारी मनमाना व्यवहार कर रहे हैं। संविदा एवम् आउट सोर्स कर्मचारियों की स्तिथि बधुवा  मजदूरों से भी बदतर हो गई है।प्रान्तीय अध्यक्ष ने मुख्य सचिव से कहा है कि यद्यपि संयुक्त परिषद, सरकार के साथ पूरा सहयोगात्मक रवैया के साथ कार्य कर रही है परंतु कर्मचारियों की जायज मांगों पर निर्णय न होने से कर्मचारियों का संतोष थामना निकट भविष्य में मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने 29 जनवरी से पहले मुख्य सचिव के साथ बैठक कर कर्मचारियों की उचित समस्याओं का समाधान करने की अपील किया है ,अन्यथा 29 जनवरी को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कठोर निर्णय भी लिया जा सकता है।11 जनवरी की समीक्षा बैठक ऑनलाइन हुई, जिसमें संयुक्त परिषद के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे , आदित्य नारायण झा, टी एन चौरसिया, ओम प्रकाश पाण्डेय, शेष नारायण मिश्रा ,महासचिव निरंजन कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव अरुणा शुक्ला, ओम प्रकाश गौड़, रमेश चंद्र राय,अखिलेश सिंह, सुभाष अस्थाना,शिवाकांत द्विवेदी, पंकज मिश्र, वीरेंद्र वीर यादव,अर्पणा अवस्थी, शहंशाह अली प्रभास खरे, महेंद्र सिंह, गोविंद कुमार सहित 2 दर्जन से अधिक पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए ।