मुख्य सचिव का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने आभार व्यक्त किया।

मुख्य सचिव का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने आभार व्यक्त किया।
आइडियल इंडिया न्यूज
अखिलेश मिश्र “बागी” मीरजापुर

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद मीरजापुर शाखा के जिलाध्यक्ष / प्रान्तीय उपाध्यक्ष नारायणजी दुबे ने संगठन की प्रमुख मांगों पर 24 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई थी। बैठक में कर्मचारियों से संबंधित 8 मुख्य मांगों पर चर्चा हुई थी। बैठक में लिए गए निर्णयों से संबंधित कार्यवृत्त अपर मुख्य सचिव कार्मिक के हस्ताक्षर से कल जारी हो गया है।कार्यवृत्त संयुक्त परिषद के प्रान्तीय अध्यक्ष जे. एन. तिवारी को पृष्टांकित किया गया है। सचिव समिति के माध्यम से वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों पर निर्णयविशेषकर सहायक चकबंदी अधिकारी, लैब सहायक, लैब टेक्नीशियन एवं फाइलेरिया निरीक्षकों की वेतन विसंगतियों के मामलों का प्राथमिकता पर निस्तारण होगा। सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास पुष्टाहार, परिवहन निगम तथा जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के संविदा शिक्षकों को नियमित किए जाने एवं सातवें वेतन आयोग के लाभ दिए जाने के क्रम में मुख्य सचिव द्वारा निर्णय लिया गया कि समाज कल्याण विभाग में आश्रम पद्धति विद्यालय एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग में मुख्य सेविका, परिवहन विभाग, जनजाति विकास विभाग में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों का नियमितीकरण किए जाने पर संबंधित विभाग तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। सरकारी विभागों में सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत संविदा कर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं। पुरानी पेंशन योजना से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधनों को लागू किए जाने के संबंध में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में किए गए संशोधन आदेशों को लागू किए जाने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा परीक्षण कर लिया जाएगा एवं न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत सेवानिवृत्त कार्मिकों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में भी चिकित्सा विभाग एवम् वित्त विभाग द्वारा तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। खाद्य विभाग के कर्मचारियों का कैडर रिव्यू कराए जाने के क्रम में निर्णय लिया गया है कि सप्लाई व मार्केटिंग विंग में कैडर रिव्यू का प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है ।इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि खाद्य एवं रसद विभाग , कैडर रिव्यू का निस्तारण समयबद्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। नगरीय परिवहन सेवाओं के अंतर्गत संविदा चालकों के मानदेय में समानता लाया जाना एवं सातों महानगरों के लिए एक प्रबंध निदेशक की तैनाती पर मुख्य सचिव के माध्यम से अवगत कराया गया है कि महानगरों में स्थानीय निकाय द्वारा अलग-अलग संस्थाओं के माध्यम से नगरीय परिवहन सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। सभी नगरों के लिए एक प्रबंध निदेशक की तैनाती को तार्किक नहीं बताया गया है ।इस प्रकरण में परीक्षण कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ,विशेष सचिव बाल विकास पुष्टाहार संदीप कौर, विशेष सचिव वित्त सरजू प्रसाद मिश्र, पुष्पराज ,संयुक्त सचिव खाद्य रसद संतलाल, खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरव बाबू, विशेष सचिव प्राविधिक शिक्षा के दिनेश कुमार, विशेष सचिव परिवहन के. पी. सिंह, संयुक्त सचिव परिवहन मदन मोहन, , ओम प्रकाश पाण्डेय, संयुक्त सचिव अरुणा शुक्ला के अलावा अध्यक्ष आदित्य नारायण झा एवं टी. एन. चौरसिया भी उपस्थित थे। एक अच्छी और सफल बैठक के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का आभार व्यक्त किया है।