नियोजित शिक्षकों पर टेढ़ी नजर रखने वाले सीएम नीतीश कुमार का महागठबंधन की बैठक के बाद दिल पसीजा। राज्यकर्मी का दर्जा देने को तैयार

नियोजित शिक्षकों पर टेढ़ी नजर रखने वाले सीएम नीतीश कुमार का महागठबंधन की बैठक के बाद दिल पसीजा। राज्यकर्मी का दर्जा देने को तैयार

महागठबंधन की बैठक के बाद हाई लेवल कमेंटी,बनाने को सीएम नीतीश हुवे राजी

सरकार जल्द कर सकती है, बड़ा ऐलान, मुख्य सचिव हो सकते है कमेटी के अध्यक्ष।

विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता स्टेट हेड बिहार

पटना। महागठबंधन की बैठक में नेताओ से रायशुमारी के बाद नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सीएम नीतीश कुमार राजी हो गए है।इसे मूर्त रूप देने के लिए राज्य सरकार हाई लेवल कमेटी बनाने जा रही है। बिहार के लगभग चार लाख नियोजित शिक्षकों को सौगात देने की दिशा में राज्य सरकार अपने कदम को आगे बढ़ा दिया है।बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर नीतीश सरकार उच्चस्तरीय कमेटी का गठन करने जा रही है। इस उच्चस्तरीय कमेटी में शिक्षा, पंचायती राज, वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग के बड़े अधिकारियों को रखा जाएगा.कमेटी इस बात पर विचार करेगी कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कौनसी प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि आगे चलकर इसमें कोई कानूनी अड़चन बाधा न बन पाए।सूत्रों के अनुसार मुख्य सचिव आमीर सुब्हानी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हो सकता है।

नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने में दिक्कत यह है कि वे अलग-अलग नियोजन इकाइयों के माध्यम से नियोजित हुए हैं, और नियम के मुताबिक जिन इकाइयों से वे आए हैं वही उनके बारे में निर्णय लेने के लिए सक्षम व जिमेवार है।साथ ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर कानूनी परामर्श के साथ राज्य मंत्रिमंडल की अनुमति भी जरूरी है।

ऐसे में कमेटी की अनुशंसा के बाद ही राज्य सरकार उस पर अंतिम निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए अन्य विकल्प पर विचार को ध्यान में ऱखते हुए भी हाईलेवल कमेटी का गठन करना चाहते है।

बता दें बीते 5 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन के नेताओं की हुई बैठक के बाद उनके सकारात्मक रुख को देखते हुवे नियोजित शिक्षकों को सरकार से काफी उम्मीद हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर सरकार में शामिल सभी दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में इस पर चर्चा हुई।रायशुमारी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना नरम रुख दिखाते हुवे राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए राजी हो गए।