महंगाई,बेरोजगारी नईं शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ गांव रुदौली,विधान सभा चुनार, जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुई जन सभा*

 

*महंगाई,बेरोजगारी नईं शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ गांव रुदौली,विधान सभा चुनार, जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुई जन सभा*

मां विंध्यवासिनी का क्षेत्र चुनार में लोक समाज पार्टी मिर्जापुर इकाई द्वारा महंगाई बेरोजगारी और नई शिक्षा नीति के खिलाफ जनसभा किया गया उस कार्यक्रम का आयोजन पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के महामंत्री यश नाथ शर्मा के मार्गदर्शन में चुनार विधानसभा अध्यक्ष रवि विश्वकर्मा ने कराया। उक्त अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता राजेश विश्वकर्मा,सदानंद विश्वकर्मा उर्फ दिलकश भारती, रीता विश्वकर्मा,रेनू देवी,निर्मला,सावित्री देवी,शीला देवी, पार्वती देवी,राधिका देवी,प्रेमा विश्वकर्मा,सरोज विश्वकर्मा,धनेश्वरी देवी,बेबी गौड़, सरस्वती देवी केवला देवी,रामा चौधरी,आकाश लोहार,सत्येंद्र कुमार जितेंद्र कुमार,राजेश कुमार, पारसनाथ,बबीता गौड़,अर्जुन प्रजापति,जय कुमार गौड़,शिवानंद, सुरेश प्रजापति, श्याम दुलार गौड़,मिठाई गौड़, रामजी गौड़, मारिब यादव,रामखेलावन गौड़,बृजनाथ पटेल सोमनाथ प्रजापति,मुरारी विश्वकर्मा,हरि शंकर, राम दुलार गौड़,अभिषेक कुशवाहा,नीरज यादव,संजय विश्वकर्मा,पारस विश्वकर्मा,सत्य प्रकाश प्रजापति, मुकेश यादव,दीनानाथ यादव,महेश चौबे सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए।

 

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उक्त अवसर पर लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर शर्मा (एडवोकेट) लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार इस समय किसी भी जन सरोकार मुद्दे को सुनने को तैयार नहीं है उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आगामी राष्ट्रपति चुनाव जो अट्ठारह 18 जुलाई 2024 को होना है,उस पर केंद्रित कर दी है वह आजकल अपने पार्टी के समर्थित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जिताने के लिए सबसे पहले उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार की हत्या करने का प्रयास किया जिसमें 3000 करोड़ का पैसा लगाकर शिवसेना के विधायकों को खरीदा गया,यह तथ्य महाराष्ट्र में दैनिक समाचार पत्र में छपा जिसका खंडन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ,गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे किसी भी बड़े या छोटे लोगों ने खंडन नहीं किया,जिसका स्पष्ट संकेत है कि उस अखबार का लिखा हुआ कथन सत्य है। बड़े अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए रावण और कंस की तरह हर अनैतिक काम को अपनाने के लिए आतुर रह रही आतुर है और पिछले 8 सालों में यही कर रही है जबकि उसको पता होना चाहिए कि जिस भी राजनीतिक पार्टी का सूरज चढ़ता है तो वह आने वाले समय में डूबता है। इस अकाट्य तथ्य को मोदी सरकार इग्नोर करते हुए संविधान के खिलाफ काम कर रही अभी आजमगढ़ और रामपुर में दो लोकसभा के उपचुनाव हुए जहां पर यह जानकारी आ रही जानकारियां आ रही है कि वहां के डीएम को निर्देश देकर के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को इसलिए हरा दिया गया ताकि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मुर्मू जी को जीतने में कुछ और और हासिल कर लिया जाए
लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर शर्मा आगे कहा की नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 8 सालों में बेरोजगारों की खोज करने फौज खड़ा करने के सिवाय कुछ नहीं किया जबकि केंद्र सरकार और उसके पार्टी के राज्यों की सरकारों में करीब-करीब 70_75 लाख पद खाली हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और संघ नहीं चाहता कि लोगों की बेरोजगारी दूर हो वह तो अपने लोगों को ठेके के माध्यम से बेरोजगर युवकों का शोषण करवाने की कला में माहिर है। वही महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछले 2014 से 2 लोकसभा चुनाव और राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव में सभी व्यापारियों जैसे आलू,प्याज,सीमेंट,अनाज,दाल दलहन,कपड़ा, सरिया,मेडिकल जगत सहित अन्य कारपोरेट घरानों से डंडे के बल पर चुनावी बांड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया लिए हैं इसलिए देश की जनता को लूटने के लिए इन सब लोगों को लूटने का छूट दे रहे हैं। इस प्रकार कहा जाए तो नरेंद्र मोदी सरकार प्रधानमन्त्री पद की आड़ में सही मायने में लुटेरों की सरदार है। वहीं नई शिक्षा नीति 2020 पर उन्होंने कहा कि जब पूरे देश में एक संविधान,एक सुप्रीम कोर्ट,एक निर्वाचन आयोग,और रेल लाइन के माध्यम से देश को जोड़ा गया है तो आम गरीब के लिए नई शिक्षा नीति और एमपी एमएलए,नौकरशाह,कारपोरेट घरानों के लिए अलग शिक्षा नीति । यह सही मायने में संविधान विरोधी कृत्य है। इस माध्यम से दो भारत खड़ा हो गया है। एक भारत जहां पर आम जन के लोग हैं जो अच्छी शिक्षा के लिए तरस रहे हैं वहीं दूसरा भारत जिनके बच्चे देश में क्या विदेशों में जाकर के महंगी शिक्षा ले रहे हैं। लोक समाज पार्टी का मानना है कि किसी भी कीमत पर पूरे देश में एक शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से लोगों को कहा कि लोक समाज पार्टी की सरकार बनते ही पूरे देश में एक शिक्षा नीति लागू की जाएगी अगर कारपोरेट घराने,देश के नौकरशाह,गवर्नर,वाइस चांसलर,एमपी, एमएलए,डीएम व अन्य अधिकारियों के बेटे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ेंगे तो किसान मजदूर गांव का बेटे को भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाएगा ताकि देश में एक सामान शिक्षा लागू हो सके।