_चुनावी साल में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, केंद्र के समान मिलेगा 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता, आदेश जारी_*

*_चुनावी साल में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, केंद्र के समान मिलेगा 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता, आदेश जारी_*

आइडियल इंडिया न्यूज़

राहुल खान्डेराव भोपाल

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश की शिवराज सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. कर्मचारियों को केंद्र के समान 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा के बाद आज आदेश जारी कर दिए गए हैं जनवरी से जून तक महंगाई भत्ते का एरियर 3 समान किस्तों में मिलेगा. 42% महंगाई भत्ता जुलाई माह के वेतन में जुड़कर मिलेगा जो कि अगस्त माह से दिया जायेगा. छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि होगी.एमपी में सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता बढ़ाने का एलान तो कर दिया गया था, लेकिन कर्मचारियों को इसके लिए इंतजार करना पड़ा. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने 24 जून को सीहाेर के भैंरूदा में प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी. केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही प्रदेश के कर्मचारियों का 4 प्रतिशत DA बढ़ा दिया गया है. अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 42 और प्रदेश के कर्मचारियों को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश अब हो गया है.
कर्मचारियों के हित में क्रांतिकारी फैसला:सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ”हमने कर्मचारियों के हित में अनेक क्रांतिकारी फैसले किए हैं. अब हमने फैसला किया है कि केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता जनवरी से ही देंगे. जनवरी से लेकर जून 2023 तक महंगाई भत्ते का एरियर 3 समान किस्तों में दिया जाएगा. वह सारे कर्मचारी, जो छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, उनके महंगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि की जाएगी. हमने यह फैसला भी किया है कि जिन्होंने 1 जुलाई 2023 तक अपनी सेवा के 35 वर्ष पूर्ण कर लिए हों, उन सबको चतुर्थ समयमान वेतनमान भी दिया जाएगा.
कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत: उधर सरकार के इस फैसले का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है. सरकार के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38 फ़ीसदी से बढ़कर 42 पीस दी हो जाएगा. यानी 4 फ़ीसदी की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी. इससे हर महीने प्रथम श्रेणी कर्मचारियों को कम से कम 1600 से ₹6000 तक का फायदा होगा.